सरकारले हवाई क्षेत्र सुरक्षित बनाउन नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायलाई छुट्याउने गरी विधेयक बनाएको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेका अनुसार विधेयक अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय हुँदै संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयमा आइपुगेको छ।

सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई छुट्याउन यसअघि पनि विधेयक ल्याएको थियो। प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक गरी दुइटा संस्था बनाउने तयारी गरिएको थियो। उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारितसमेत भई प्रतिनिधि सभामा आए पनि अघि बढेको थिएन।

अहिले सरकारले पुन: प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक गरी दुइटा संस्था बनाउने गरी विधेयक अघि बढाएको हो। मन्त्री पाण्डेले विधेयकलाई अब मन्त्रिपरिषदमार्फत संसदमा पेस गरिने बताए।

सांसदहरूले पनि नियामक र सेवा प्रदायक निकाय बेग्लाबेग्लै बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका थिए।

फरक प्रसंगमा मन्त्री पाण्डेले हालसम्म भएका हवाई दुर्घटनाबारे बनेका छानबिन समितिले औंल्याएका सवालबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए।

'हवाई दुर्घटनाबारे विगतमा थुप्रै अलगअलग अध्ययन र अनुसन्धान भएका छन्। तिनीहरूलाई एकीकृत गरेर एक ठाउँमा राख्नु पर्नेछ,' मन्त्री पाण्डेले भने, 'नागरिक उड्डयनको क्षेत्रलाई सुरक्षित पार्नका लागि न्यायिक क्षेत्रको व्यक्तिको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने छौं।'

आइतबार काठमाडौंमा भएको नेपालमा हवाई सुरक्षा विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै उनले सौर्य एयरलाइन्सको दुर्घटनाबारे प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको र सत्य, तथ्य नजिक पुगिएको बताए।