सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८० ले छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको छ।

बिहीबार बिहान जाँचबुझ आयोगले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो। 

जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले प्रतिवेदन गृहमन्त्री लामिछानेलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।

आयोगका अनुसार १३ परिच्छेदमा ४८५ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार भएको छ। 

आयोगले ब्रेक शुमार्फत् भित्रिएको ६० किलो सुन र भेपमार्फत् भित्रिएको ९ किलो सुन सम्बन्धी अनुसन्धान तथा अध्ययन गरेको थियो। 

जाँचबुझ आयोगले  कार्यसम्पादनको क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा रसुवागढीसहित विभिन्न सात वटा भन्सार नाकाहरूको स्थलगत अवलोकन गरेको छ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र अर्थ समितिका सभापति तथा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरू, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहितका पदाधिकारीहरू, विभिन्न ६१ जना विषयमा विज्ञहरू, विभिन्न चार वटा संस्थाका १८ जना प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको थियो। 

यस्तै नियमनकारी निकायका प्रमुख वा प्रतिनिधिहरू समेतसँग परामर्श तथा छलफल गरेको आयोगले जनाएको छ। 

विद्युतीय चुरोट (भेप) र ब्रेक शुमा सुन राखेर तस्करी भएको प्रतिवादी रहेका ३३ जना प्रतिवादीहरूसँग पुन: बयान लिएको छ। 

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) बाट बुझेर तर प्रतिवादी नबनाएका २१ जनाको बयान कागज गराएको छ। 

अनुसन्धानको क्रममा आयोगबाट थप १४ जनासँग सोधपुछ गरेको छ।

तस्करी नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विभिन्न नीति, कानुनी व्यवस्‍था र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएका निकायहरूको संरचना र क्षमता तथा कार्य प्रणालीको अवस्थाको अध्ययन, अवलोकन, छलफल, अन्तर्क्रियाका माध्यमबाट जानकारी तथा सुझाव लिएर सुधारका लागि सिफारिस गरेको आयोगले जनाएको छ। 

प्रतिवेदनमा तस्करी नियन्त्रणका लागि कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार, संरचनामा गर्नुपर्ने सुधार, सुनको आयात तथा उपयोगमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तथा विगतमा भएका तस्करीका घटनामा अनुसन्धान र अभियोजनमा देखिएका कमीकमजोरीहरू सुधार्न विभिन्न उपायहरू सिफारिस गरेको आचार्यले बताएका छन्।

आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनमा आए सुन तस्करी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्न विश्वास रहेको पनि आचार्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।