धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दोस्रो पटक बजेट प्रदेश सभामा पेस गरेको छ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह सरकार नेतृत्वमा गठित आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको २ महिनापछि बजेट प्रदेश सभामा पेस गरेका हुन्। सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ।

यसअघि असार १ गते तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्री तथा वर्तमान भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि सोही अंकको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। वर्तमान आर्थिक मामिलामन्त्री थापाले चालुतर्फ १२ अर्ब ८५ करोड ७४ लाख ५ हजार अर्थात कुल विनियोजित बजेटको ४० दशमलव ६५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७६ करोड २४ लाख २३ हजार अर्थात ५९ दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका छन्।

वित्तीय व्यवस्थाका लागि १ करोड र स्थानीय तहलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका लागि २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले गत वर्षको यथार्थ बचत कम भएको भन्दै करिब दुई अर्ब रुपैयाँ कम विनियोजन हुने बताए पनि पहिलेकै अंकमा बजेट ल्याएको हो।

खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्व परिचालनबाट एक अर्ब ६० करोड, संघ सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ९९ करोड र रोयल्टी बाँडफाँडबाट चार करोड चार लाख, समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ७२ करोड, सशर्त अनुदान ३ अर्ब १३ करोड, विशेष अनुदान ५५ करोड ६० लाख र समपूरक अनुदान एक अर्ब ४२ करोड प्राप्त हुने मन्त्री थापाले बताए।

उनले गत आर्थिक वर्षको बचतबाट भएको ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरिएको बताए। प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको यथार्थ बचत चार अर्ब ३५ करोडमात्रै रहेको बताए पनि खर्च बेहोर्ने स्रोतमा असार १ गतेकै अनुमान प्रयोग गरेको छ।
कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता
प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर विद्यार्थीका लागि पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ६० लाख विनियोजन गरेको छ। बागवानीको विकासका लागि २३ करोड ६९ लाख विनियोजन गरिएको छ। धान, गहुँ, मकैको बीउ उत्पादन तथा निर्यातका लागि ५ करोड ४० लाख विनियोजन छ। दुग्ध तथा रैथाने बाली मुख्यमन्त्री वृद्धवृद्धा पोषण लक्षित कार्यक्रममा ५ करोड विनियोजन गरिएको छ।

मत्स्य विकासका लागि ५ करोड, कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि १ करोड ५० लाख, पहाडी क्षेत्रमा उत्पादित कृषि उत्पादन बजारसम्म ढुवानी गर्न २३ लाख विनियोजन गरिएको छ। निर्माणाधीन कोल्ड स्टोर, कोल्ड च्याम्बर पूरा गर्ने र नयाँ निर्माणका लागि १ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले दूध पाउडर उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न १२ करोड विनियोजन गरेको छ। किसानलाई कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान दिन ८ करोड विनियोजन गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी क्षेत्रका लागि दुई अर्ब ९१ करोड मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ। 
भौतिक पूर्वाधमा सबैभन्दा बढी बजेट
प्रदेश सरकारले सडक, यातायात, शहरी विकास, ऊर्जा, खानेपानी लगायतका भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। सो मन्त्रालयलका लागि १४ अर्ब ५९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय सडक सुधार आयोजनाका लागि ७० करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको छ। धनगढीको मेनरोड निर्माण गर्न १० करोड विनियोजन गरिएको छ।
उद्योग मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ८९ करोड विनियोजन
चालु आर्थिक वर्षभित्रै पर्यटक सर्किट निर्माण गरिने गरी कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका र पूर्वचौकी नक्षत्र बाटिका निर्माण गरिने छ। कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकामा हर्बल पार्क निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशमा पर्यटक भित्र्याउन पर्यटन महोत्सव आयोजना गरिने र यसका लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमै जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने बताउँदै मन्त्री थापाले जडीबुटी प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि २ करोड र बैतडी जिल्लामा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि ३ करोड विनियोजन गरिएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि १ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको छ। विदेशबाट फर्किएका युवाहरुको सीप र पुँजीलाई लक्षित गरी स्टार्टअप कार्यक्रमका लागि २ करोड विनियोजन गरिएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा, खेलकुद, महिला, बालबालिका, भाषा र संस्कृतिका लागि ६ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ। विपद् व्यवस्थापन, कानुन निर्माण, सुरक्षा र आमसञ्चारका लागि ३६ करोड ४७ लाख विनियोजन गरिएको छ।