धनगढी: कैलालीको धनगढीमा विस १९९७ सालमा सेती अस्पताल सञ्चालनमा आयो।

राणा शासन कालबाट सुरु गरिएको अस्पताल ८४ वर्षसम्म पनि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिएको छैन। देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुग्दासमेत सेती प्रादेशिक अस्पतालको सेवा र जनशक्ति जिल्ला अस्पतालको जस्तै छ। तत्कालीन सेती अञ्चल अस्पताल विस २०४० सालमा २५ शय्याबाट ५० शय्यामा स्तरोन्नति भयो। सरकारको स्वीकृति बिना ३०२ शय्या क्षमतामा प्रादेशिक अस्पताल चलाइएको छ।

विकास समितिले भर्ना गरेका जनशक्तिहरूले प्रादेशिक अस्पताल धानिरहेका छन। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सेती सङ्घीय सरकारमा फिर्ता पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको बताए। उनले भने, ‘अहिले आएर हामीले संघमा हस्तान्तरण गर्ने छलफल गरेका छौ। गेटामा विश्व विद्यालय सञ्चालन गर्ने। शैक्षिक सत्रसमेत सुरु गर्ने र अस्पतालको स्तरीय सेवा सुरु गर्ने भनेर पत्र पठाएको छु।’

सङ्घीयतापछि प्रदेश सरकार मातहतमा आएको सेती अस्पताललाई फेरि सङ्घीय सरकारमा पठाउने तयारी थालिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सेती अस्पतालबाट हात झिक्दै सङ्घीय सरकारलाई फिर्ता लैजान भनेको छ। प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि सङ्घीय सरकारलाई फिर्ता पठाउन प्रक्रिया सुरु भएको हो। प्रदेश सरकारले जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि सेती अस्पताल हाल लथालिङ्गको अवस्थामा छ।

अस्पतालमा स्थायी जनशक्ति नहुँदा करार र ज्यालादारीमा चिकित्सक नियुक्त गरेर सेवा सञ्चालन गरिएको छ। मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘गेटामा शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने तयारी गरेका छौ। सेतीलाई संघमा हस्तान्तरण गरेपछि ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार शिक्षण सेवा सुचारु गर्न सकिन्छ। सेतीले विशिष्टीकरण सेवा पनि दिन सक्छ।’ सेती प्रादेशिक अस्पतालमा हरेक वर्ष २ लाखभन्दा बढी बिरामीको उपचार हुने गरेको छ।

हरेक वर्ष उपचार गर्न आउने बिरामीको सङ्ख्या बढे पनि अस्पतालको स्तरवृद्धिको काम भने हुन सकेको छैन। सेतीमा वार्षिक ८ हजार प्रसूति र एक हजार ८ सयभन्दा बढी शल्यक्रिया हुने गरेको छ। अस्पतालमा आइसियू, डायलाइसिस, भेन्टिलेटरदेखि विभिन्न विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनमा छन्। सेतीमा आउने सबै बिरामीलाई सहज उपचार सेवा प्रदान गर्न अस्पतालको स्तरवृद्धि तथा जनशक्ति थप गर्न आवश्यक छ। तर, प्रदेश सरकारले हालसम्म सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम)सम्म गर्न सकेको छैन।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कामसमेत पूरा नभएको बताए। उनले भने, ‘सेती मात्र होइन, प्रादेशिक अस्पतालहरूको ओ एण्ड एम गर्नुपर्ने छ। घिल्लो पटक ओ एण्ड एम स्वीकृत गर्ने कुरा भएको थियो। तर, केही कुरा नमिलेकाले फिर्ता भएको छ। संघमा गएन भने हामी स्वीकृत गर्छाै।’ प्रदेश सरकारले सेतीको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर अस्पतालको स्तरवृद्धि गर्ने बताउदै आएको थियो। तर, सेती प्रादेशिक अस्पतालको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) को प्रक्रिया थन्किएको छ।