धनगढीः केन्द्रमा कांग्रेस र एमालेबिच नयाँ समीकरण बनेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार फेरिने खेल सुरु भएको छ।

जसको प्रभाव बजेटमा पर्ने देखिएको छ। आगामी वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गरिएको भए पनि पास हुन बाँकी छ। कांग्रेस–एमालेको नयाँ समीकरणसँगै सरकार फेरिने खेल सुरु भएको हो। असार १७ मा नयाँ गठबन्धन बन्दा कांग्रेसले सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ। यसका लागि दलहरूले दौडधुप थालिसकेका छन्।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ अनुसार प्रदेश सरकारहरूले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनैपर्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार गत असार १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको भए पनि पास हुन सकेको छैन्। सरकार टिकाउन चार मन्त्रालय विभाजन गरेको साता दिन नबित्दै मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको सरकार अल्पमतमा परेको छ।

अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सोडारीलाई कांग्रेस–एमालेले संयुक्त रूपमा राजीनामा मागेका छन्। मुख्यमन्त्री सोडारीले भने विश्वासको मतको परीक्षण गर्ने बताएका छन्। गत बिहीबार एमालेले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारमा सहभागी भएको तीन सातामै आफ्ना तीन मन्त्रीलाई राजीनामा गराएको थियो। तीनमध्ये दुई मन्त्रीले ४ दिन मात्र मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न पाएका थिए।

एमालेबाट जेठ २८ गते सुरेन्द्रबहादुर पाललाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय तोकिएको थियो। सँगै मन्त्री भएका वीरबहादुर थापा र हीरा सार्कीलाई असार १६ मा मात्रै वन, वातावरण र सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो। एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति (रञ्जिता श्रेष्ठ समूह) र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा वैशाख ६ गते सोडारी मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा एमालेका ११, माओवादीका सभामुखसहित ११, एकीकृत समाजवादीका ४, नागरिक उन्मुक्तिका २ र एक स्वतन्त्र सांसदले जेठ ३ गते विश्वासको मत दिएका थिए। सोडारी सरकारमा माओवादीका ३, नागरिक उन्मुक्तिका २ र एकीकृत समाजवादीबाट एक मन्त्री कायम छन्। नयाँ गठबन्धनअनुसार सरकार बनाउन कांग्रेस नेता कमलबहादुर शाह र एमाले नेता राजेन्द्र रावलले छलफल थालिसकेका छन्। सरकार गठनका लागि २७ मत आवश्यक छ। कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ प्रदेशसभा सदस्यले सहजै मत जुटाउने देखिएको छ।