हाल बजेट शून्यताको अवस्थामा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । सम्भवतः यही भाद्र १५ गते भित्र नयाँ बजेट ल्याइसक्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।

नयाँ बजेट ल्याउनु पूर्व प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले नयाँ आउने बजेटका बिषयमा केहि दिन पहिले विज्ञप्ति जारि गरेका थिए ।

२५ लाख भन्दामाथि सिलिङ कायम गरी बजेट विनियोजन गर्ने,आवश्यकता र आौचित्यको आधारमा २५ लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भएमा कार्य योजनासहित सशर्त अनुदानको रूपमा स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने,देश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन नगरिने उनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकार मार्फतका योजना उपभोक्ता मार्फत कार्यान्वयन नगर्ने यो निर्णयको भने विवादित बन्न थालेको छ । कहीँ यो निर्णयको स्वागत भईरहेको छ भने अधिकांश यो निर्णयप्रति असन्तुष्ट देखीएका छन् ।

सामाजिक क्षेत्रमा लामो समयदेखी क्रियाशील रहेका अछामको पत्रकारिताका संस्थापक मध्यका एक हाल नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्य समितिका सदस्य वेद प्रकाश तिमिल्सैनाले पनि यो निर्णयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारको उपभोक्ता समिति बाट काम नगराउने भन्ने पछिल्लो निर्णय चाही चित्त नबुझेको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक संजालमा फेसबुकमा लेखेका छन् ” समुदायलाई बाहिर राखेर सीमित ठेकेदारको लागि गरिएको जस्तो निर्णय सरासर गलत हो । सीमित दलालहरुलाइ देखाएर आम सर्वसाधारण लाई योजनाको स्वामित्व बाट बाहिर राख्न मिल्दैन । ”

उनको स्ट्याटसमा एकाध बाहेक सबैले समर्थन जनाउँदै प्रदेश सरकारको यो निर्णयको विरोध गरेका छन् । यस्तै अछाम साँफेबगरका अगुवा युवा तथा नेकपा एमाले अछामका जिल्ला कमिटी सदस्य रतन बहादुर रावलले पनि प्रदेश सरकारको यो निर्णयको फेसबुक मार्फत विरोध गरेका छन् ।

“बुदा नं ३ र ४ विशुद्ध रुपमा आर्थिक अनियमितता रोक्न होइन बढाउन गरिएको निर्णय हो यो नीतिगत रुपमा भ्रष्टाचार सुदूरपश्चिम सरकारले गर्दैछ । यो त सिधै ठेकेदार र सांसद मोटाउने काम न भयो । कोटेसन प्रणाली बढ्ने भयो । विकास साझेदारीका रुपमा नागरिक अपरिहार्य हो बरु अनुगमन प्रणाली मजबुत बनाइनु पर्‍यो । ” उनले फेसबुकमा लेखेका छन्  “जनतालाई विश्वास गर्नु पर्‍यो योजना तर्जुमा प्रभावकारी बनाउनु पर्‍यो । योजना तर्जुमा देखि कार्यान्वयन तह सम्म लक्षित वर्गको सहभागिता सुनिश्चित हुनु पर्नेमा नागरिक लाई बन्देज गर्नु राम्रो होइन ।”

मुख्यमन्त्री शाहले २५ लाख भन्दा मुनिका योजना समावेश नगर्ने र उपभोक्ता मार्फत योजना संचालन नगर्ने उद्घोष गरे पनि योजना पारिदिने भन्दै मुख्यमन्त्री, मन्त्री निकट बिचौलियाहरू अग्रिम कमिसन उठाउन सक्रिय रहेको सर्वत्र चर्चा हुदै आएको छ ।