बाजुरा / बुढीगङ्गा नगरपालिकाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ। नगरपालिकाले ससर्त अनुदानका योजनाहरू फिर्ता पठाएको हो।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका ससर्त अनुदानका योजना नगरपालिकाले फिर्ता पठाएको छ। नगर कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गर्दै प्रदेश सरकारले हस्तान्तरण गरेका विभिन्न १७÷१८ वटा आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै फिर्ता पठाइएको हो। प्रदेश सरकारका स–साना १७/१८ वटा योजनामा एक करोड ५० लाखको हाराहारीमा रकम विनियोजन गरिएको थियो। बुढीगङ्गा ननगरपालिका प्रमुख रामबहादुर बानियाँले प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने योजनाहरू दिएकाले फिर्ता पठाएको बताएका छन्। उनले भने, ‘हामीले १० लाख भन्दा ठुला योजनाहरूको ठेक्का गर्दै आएका छौ। तर, उहाँहरूका स–साना योजनाहरू छन। उपभोक्ताहरूले प्रदेशका योजनाहरू ठेक्का गर्न मानेन्। हाम्रो आवश्यकता सडक पूर्वाधारमा हो। तीन सडक कालोपत्रको काम गर्दै छौ।’

नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटी सदस्य कर्णबहादुर थापा, केन्द्रीय सदस्यहरू लालबहादुर थापा, प्रकाशबहादुर शाह, पूर्वप्रदेश प्रमुख देवराज जोशीको गृहपालिकाबाटै योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नसक्दा फिर्ता गरिएका हुन्। बुढीगङ्गा ननगरपालिकाका प्रमुख रामबहादुर बानियाँले विकासमुखी योजना नभएका कारण प्रदेशलाई नै फिर्ता पठाएको बताएका छन्। उनले भने, ‘बुढीगङ्गामा सडक पूर्वाधार, शिक्षा, खानेपानी, स्वास्थ्य, सञ्चारको आवश्यकता हो। तर, प्रदेश सरकारले आवश्यकता बेगर योजनाहरू छनोट गरेको छ। कार्यकर्ता पोस्ने र व्यक्तिपिच्छे योजना दिएको हुँदा प्रदेश सरकारलाई नै योजना फिर्ता गरिएको हो।’

बुढीगङ्गा नगरपालिकाले १० लाख रुपियाँ भन्दा माथिका निर्माण योजना ठेक्कामार्फत निर्माण गर्ने पालिकाको नीति छ। तर, यसमा उपभोक्ताले ठेक्का अनुसार काम गर्न नमानेपछि स्वयम् प्रदेश सरकारलाई नै योजना बुझाएको उनले बताएका छन। प्रदेश सरकाले बुढीगङ्गा नगरपालिकामा २५ लाख रुपियाँ बराबरका धेरै योजना छनोट गरेको थियो।

नगरपालिकाको पुँजीगत बजेट ११ करोड ५३ लाख हो। नगरपालिकाले ३३ करोडका तीन सडकको बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता गरेको छ। सडक पूर्वाधारमा रकम विनियोजन नगरेको प्रदेश सरकारले योजना बिक्री गरेको भन्दै नगरपालिकाले कार्यान्वयन नगर्ने भएको हो।