धनगढी । थारु र रानाथारु समुदायको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न गठन गरिएको सुझाव समितिले हालसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशको निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे सो समुदायले विरोध गरेपछि प्रदेश सरकारले सुझाव समिति गठन गरेको थियो । 

विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणित भई राजपत्रमा समेत प्रकाशन भइसकेपनि थारु र रानाथारु समुदायको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नकै लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गणेश विकको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर भदौ ५ गते गठन भएको समिति हालसम्म पनि पूर्णता नपाएको पाइएको हो ।

भदौ ५ गते मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहकै अध्यक्षतामा आन्दोलनरत समुदाय र प्रदेश सरकारबिच वार्ता भएको थियो । वार्ताकै क्रममा सो विधेयक थारु/रानाथारुको समावेशी सिद्धान्त र राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनसङ्ख्या अनुसार सम्बोधन नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । जसअनुसार सुझाव समितिले १५ दिन भित्रै मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने भनिएको थियो ।

तर समिति गठनकै २० बितेपनि सो समिति नै पूर्णता पाउन नसकेको हो । माग सम्बोधन गर्न गठित समिति नै पूर्णता नपाएपछि आन्दोलनरत पक्षले प्रदेश सरकारले आफूहरूको मागलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको र माग सम्बोधनको नाममा समिति गठनमै आफूहरूलाई अल्झाएको आशङ्का गरेका छन् ।

थान्दोलनरत घटक थारु कल्याणकारिणी सभा कैलालीकी प्रतिनिधि वसन्ती चौधरीले आफूहरूले प्रदेश सभामै विधेयक संशोधनको बेला आफूको माग सम्बोधनको लागि आग्रह गरेको बताइन् । तर समितिमार्फत आएको सुझाव अनुसार माग सम्बोधन गर्ने आश्वासनपछि आन्दोलन स्थगित गरेको बताउँछिन् । तर हाल समिति नै पूर्णता नपाएपछि सरकारप्रति शङ्का पैदा भएको वसन्तीको गुनासो छ ।

यो पनिविवादित निजामती ऐन प्रकरण : मुख्यमन्त्री र असन्तुष्ट थारु समुदायबिच वार्तासडक र सदनमा नाराबाजीका बिच निजामती ऐन संशोधन विधेयक पारितसुदूरपश्चिममा जनसंख्याको आधारमा समावेशी कोटाको माग गर्दै थारु समुदायले बुझाए मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

त्यस्तै, रानाथारु समुदायका केन्द्रीय उपाध्यक्ष कमलसिंह रानाले पनि सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन भन्दा पनि समितिमै अल्झाएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । समितिलाई केही दिनभित्रै पूर्णता दिई काम अगाडि नबढाए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।

९ सदस्यीय समितिमा थारु कल्याणकारिणी सभाले वसन्ती चौधरी र रानाथारु समाजले कमलसिंह रानालाई पठाउने निर्णय गरेपनि समितिले आधिकारिकता दिइसकेको छैन ।

संयोजक बिकले राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधि पठाउन ढिलाइ गरेपछि काम अगाडि बढाउन नसकेको बताए । उनका अनुसार हालसम्म नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले श्रीराम चौधरी, नेकपा एमालेले कृपाराम राना, एकीकृत समाजवादीले लक्ष्मी चौधरी र राप्रपाले पिंगला थारुको नाम पठाएको छ । तर नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्रले हालसम्म नाम (प्रतिनिधि) नदिएको उनले बताए । 

उपाध्यक्ष विकले भने, ‘सुदूरपश्चिमका ६ राजनीतिक दलको एक÷एक जना सदस्य पठाउने निर्णय भएको थियो । तर अहिलेसम्म नपाएकोले पहिलो बैठक पनि बसेको छैन । समिति पूर्णता पाएपछि काम अगाडि बढाउँछौ ।’ 

थारु/रानाथारु समुदायले आफूहरूको जनसंख्याको आधारमा १८ प्रतिशत समावेशी कोटा निर्धारणको माग गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारले भने सो ऐनमा थारु/रानाथारु समुदायको लागि १५ प्रतिशत समावेशी कोटाको व्यवस्था गरेको छ ।